वेतन हो अप काम काज हो चाहे थुप

सांसदों का वेतन 300 प्रतिशत बढ़ा और फिर भी कई सांसद इस बढ़े हुए
वेतन को कम आंक रहे हैं। एक सांसद का वेतन 16 हजार रुपए से बढ़कर
50 हजार होने का प्रस्ताव है, परंतु कई सांसदों का मत है कि उनका वेतन
80,001 रुपया किया जाए, जिसके लिए वह अपनी तुलना केन्द्र सरकार
के सचिव से ऊपर मानते हुए कर रहे हैं। मौजूदा 16 हजार के वेतन के
अतिरिक्त भी एक सांसद पर सरकार का प्रति माह लगभग 4 लाख रुपया
खर्च होता है और न जाने कितनी और सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करने के
लिए किसी सामान्य व्यक्ति को प्रति माह कई लाख रुपए वहन करने पड़
सकते हैं जो कि यह सांसद बिना कुछ दिए प्राप्त करते हैं। देश में महंगाई
अपने चरम पर है। आम आदमी के सामने जीवनयापन करने का बड़ा प्रश्न
बना हुआ है, वहीं इन सांसदों को खाना, रहना, रेल और हवाई सफर करना,
देश की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं सहित अनेक सुविधाओं का लाभ
मु त में मिलता है। फिर भी यह अधिकांश सांसद अधिक वेतन लागू
करवाकर देश पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेहद शर्म और
अफसोस का विषय है कि जहां देश का पैसा सीमाओं पर देश की रक्षा, देश
के भीतर न सलवाद और आतंकवाद रोकने के लिए पानी की तरह बह रहा
है, वहीं देश को दिशा और दशा देने का दम भरने वाले सांसद अपने वेतन
बढ़ाने की मांग का रोना रो रहे हैं। मौजूदा मानसून में देश के कई हिस्सों में
बाढ़ जैसी स्थिति है, जहां पर अधिक से अधिक सुविधाएं अविलंब मुहैया
कराए जाने का तकाजा प्रदेश और देश की सरकारों पर है। वहीं यह सांसद
अपनी तन वाह को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक गीत की यह पंक्ति 'ये
दुनिया अगर मिल भी जाए तो या है...Ó अपने आप में पर्याप्त है जीवन को
समझने के लिए। भावनात्मक विचारधारा से बाहर निकलकर यदि तथ्यों की
बात की जाए तो आज के मौजूदा समय में लोकसभा या राज्यसभा का
चुनाव जीतने में 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो कि किसी भी स्तर
पर रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं होते। अब सहज ही हिसाब लगाया जा सकता है
कि यदि इन सांसदों की तन वाह 80 हजार रुपए मासिक कर दी जाए तो
पांच साल में इन्हें 48 लाख रुपया वेतन के रूप में मिलेगा, जो कि इनके
द्वारा चुनाव के दौरान लगाई गई पूंजी के सामने अंशभर है। बेहद अच्छा
होता कि देश की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखकर ये सभी सांसद अपना
वेतन देश की प्रगति के लिए एक रुपया लेते और बाकी सरकार के पास देश
हित में छोड़ देते। 63 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारी व्यवस्था अपने
निजी स्वार्थों पर टिकी है। खादी को पहनने वाले नेताओं ने स ाा प्राप्ति के
पश्चात खादी के उद्देश्यों को जूते की नोक पर रखकर ठोकरें मारी हैं। यदि
ऐसा न होता तो खादी को पहनने वाले राजनेता जनता और राष्ट्र निर्माण पर
खर्च होने वाली धनराशि को अपनी स्वार्थ सिद्धियों के लिए खर्च न करते।
महंगी-महंगी गाडिय़ों से जब इन नेताओं को आत्मिक संतुष्टि नहीं हुई तो
हेलीकॉह्रश्वटर और चार्टेड हवाई जहाजों को सरकारी पैसे से किराए पर लेने
का चलन पूरे देश में चल पड़ा है। राष्ट्र हित मानो शहीदों की शहादत के
साथ ही समाप्त हो गया, वरना राजनीतिक लोग और उनके दल स ाा प्राप्ति
के लिए वाहवाही लूटने की ऐवज में सरकारी खजानों को चौराहों पर ना
लुटवाते। भारत को प्रगतिशील देश की पंक्ति में पाया जाता है, वहीं हमारा
पड़ोसी चीन वर्तमान में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा
है। देश में जब कभी प्रगति पर चर्चा होती है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप
में भारत की प्रगति में भारत की विशाल जनसं या को दोषी करार दिया जाता
है। देश के इन ठेकेदारों को ध्यान रखना चाहिए कि चीन में भारत से कहीं
अधिक जनसं या है। फिर भी चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन
गया। चीन से हमें सीखना चाहिए कि आज भी वहां लोग साइकिलों का
प्रयोग करते हैं। देश की प्रगति के दुश्मनों को कड़ी सजा दी जाती है।
मिलावटखोरों और कालाबाजारियों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है।
चीन के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह है उनका राष्ट्र प्रेम। इसके विपरीत
भारत में हम सभी अपने निजी स्वार्थों के फेरे में पड़े रहते हैं। इस सोच को
यदि भारत का हर नागरिक बदल ले तो भारत विश्व में मजबूत स्थान प्राप्त
कर सकता है। जयहिंद
-लेखक --सुरेंदर सिंह हूडा

Make military services compulsory for five years for the youth -- M.M.Goel

“By believing in the phrase, ‘Jai Jawan Jai Kisan’, we need to face the challenges caused by internal threats and terrorism of various kinds including unemployment, under employment and suicides by farmers. The only practical solution of these problems is to make military services compulsory for five years for the youth with status of HRD activity which will bring discipline to Indian economy in one sense or the other. We need to bring more land under cultivation for which we may think of nationalization of agriculture by acquiring land as advocated by Dr. B.R. Ambedkar. We can hand over such land to army to develop military farms which possess the potential to do wonders in terms of bringing discipline on the one hand and more barren land under cultivation to ensure rainbow revolution, observed Professor (Dr.) M.M.Goel, Chairman, Dept. of economics, Kurukshetra University here today while delivering the keynote address of the national Seminar on “Global Food Crisis and Indian economy” organized by Guru Nanak Khalsa College for Women.
We may propose to bring more crops particularly onion and potato under the ambit of agricultural price policy of MSP and procurement prices, said Professor Goel.
Agriculture needs multi-pronged strategy with political will and commitment, opined Professor Goel who is shortly leaving for Seoul (Korea) to join as Visiting Professor of Indian Economy on ICCR Chair at Hankuk University of Foreign Studies – a prestigious assignment for a scholar on a diplomatic passport which requires no visa.
According to Professor Goel for every ill in Indian system of governance in general and food security in particular, there are Vedic pills and Bhagwad Gita is the panacea which is ism neutral religion free treatise on management and welfare economics.
MSP should be linked to some price index and to be safe diplomatically it should be increased by the prevailing inflation rate. It is important to have a well respected team of the experts to review MSP and look at the various components by better understanding costs and returns and come out with good policy options, said professor Goel.
While delivering the presidential remarks Dr.M.A.Zahir, Chairman ,S.B.S.Ludhiana advocated food supply chain management with special role of Punjab. Earlier Dr. Kamaljit Kaur Virdi, Principal welcomed the guests present on the occasion and introduced Dr. Zahir and Dr. M.M.Goel. The general Secretary of the college Professor Gurbir Singh Sarna proposed the vote of thanks .Mrs. Seema Dua also presented the theme paper at the inaugural function which concluded with mementos to all the resource persons with shawls.