ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 
''26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੰਦਾ-ਇਕ ਵੋਟ -ਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ... ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਲੀ ਘੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ....।''
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2010' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨੂੰ 2010' ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਯੋਜਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (3) ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾ 8 (1) 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜਾਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ' ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਵਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ) ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲੀ ਧਰਕੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ''.....ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ-ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ....।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਰਹਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ
''26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੰਦਾ-ਇਕ ਵੋਟ -ਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ... ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਲੀ ਘੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ....।''ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2010' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨੂੰ 2010' ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਯੋਜਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (3) ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾ 8 (1) 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜਾਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ' ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਵਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ) ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲੀ ਧਰਕੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ''.....ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ-ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ....।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਰਹਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ
