चंडीगढ़,2 सितम्बर: इनेलो ने हुड्डा सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के सं
क्षिप्त सत्र को मात्र औपचारिकता निभाए जाने का प्रयास बताते हुए सत्र की अवधि कम से कम एक हफ्ता किए जाने की मांग की है। इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के एक तिहाई से ज्यादा जिलों में बाढ़ का प्रकोप, भूमि अधिग्रहण घोटाले, सरकारी भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी संकट, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए जाने व हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन की सिफारिश किए जाने सहित प्रदेश के समक्ष अनेक अहम् मुद्दे हैं और उन पर व्यापक चर्चा व विचारविमर्श के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।
श्री चौटाला ने कहा कि सरकार की नालायकी के कारण प्रदेश के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, करनाल व पानीपत सहित अनेक जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं और सरकार प्रभावित लोगों को राहत व सहायता पहुंचाने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में अगर मानसून के दौरान प्रदेश में आई बाढ़ पर व्यापक चर्चा करने के लिए विधायकों को पूरा समय नहीं मिल पाएगा तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारणों, इससे बचाव के लिए पहले से किए जाने वाले प्रबंधों में सरकार की नाकामी और राहत व सहायता कार्यों में प्रशासन व सरकार की विफलता जैसे मुद्दों पर जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और गुडग़ांव, फरीदाबाद व पंचकूला जिलों में किसानों को मात्र 20 लाख रुपए एकड़ मुआवजा देकर सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पंचकूला के साथ लगते मोहाली में एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए वहां किसानों को डेढ़ करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला है और हुड्डा सरकार ने एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी डालते हुए पंजाब के किसानों को डेढ़ करोड़ रुपए की दर पर मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि वही हुड्डा सरकार हरियाणा के किसानों को इस दर पर मुआवजा देने को तैयार नहीं है। श्री चौटाला ने कहा कि पंजाब के छत गांव के पास एरोसिटी के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए किसानों को एक करोड़ 53 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने के साथ ही लैंड पूलिंग स्कीम भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान भी इसी तरह की लैंड पूलिंग स्कीम हरियाणा में लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं और यहां भी इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुडग़ांव, फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में आज जमीनों के रेट पांच करोड़ रुपए प्रति एकड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं और हुड्डा सरकार किसानों को बाजार भाव व हर साल मुआवजा देना तो दूर उन्हें कलेक्टर रेट भी प्रदान नहीं किया जा रहा।
श्री चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में हुड्डा सरकार ने तमाम लोकतांत्रिक परम्पराओं व मर्यादाओं का हनन करते हुए सरकारी मशीनरी के बलबूते पर सदस्यों का अपहरण करने व खरीदोफरोख्त करने का कार्य किया है। उन्होंने अम्बाला के उपायुक्त व जींद के अतिरिक्त उपायुक्त का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस एजेंट के तौर पर काम करते हुए जनतन्त्र की हत्या करने का प्रयास किया है। इनेलो नेता ने कहा कि लोकतन्त्र में सरकारें आती-जाती रहती हैं और समय आने पर ऐसे अधिकारियों को सभी बातों का जनता की अदालत में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के किसान उनकी उपजाऊ जमीन को परमाणु ताप संयंत्र के लिए अधिग्रहण किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इनेलो का भी मानना है कि किसानों की उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण किए जाने की बजाय ऐसी परियोजनाएं बंजर व नकारा भूमि पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने सेज के लिए भी उपजाऊ जमीनें अधिग्रहण किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आज भूमि अधिग्रहण को लेकर जितने मामले अदालतों में हुड्डा सरकार के खिलाफ चल रहे हैं और आए दिन अदालतों से सरकार को लताड़ पड़ रही है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पत्रकार सम्मेलन में कलायत के विधायक रामपाल माजरा, पार्टी प्रवक्ता डॉ. केसी बांगड़, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आरएस चौधरी, एमएस मलिक, बीडी ढालिया व इनेलो के प्रदेश महासचिव अशोक शेरवाल भी मौजूद थे।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि समगोत्र शादियों पर रोक लगाने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र के पास भेजने के लिए इनेलो के तीन विधायकों द्वारा स्पीकर को गैर सरकारी प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा व कृष्ण पंवार द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने और समगोत्र शादियों पर रोक लगाने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश करते हुए राज्य विधानसभा इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजे। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवनरेखा है और हुड्डा सरकार इसे पूरा करवाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। अदालत के फैसले अनुसार इसे केंद्र ने पूरा करवाना है और इस समय केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकारें हैं। इतना ही नहीं 2005 से 2007 तक हरियाणा व केंद्र के साथ-साथ पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरा करवाने में कभी दिलचस्पी नहीं ली।
श्री चौटाला ने हुड्डा सरकार को घपलों और घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने कॉमनवेल्थ खेलों में हुए घोटालों की जांच करवाने का भरोसा दिलाया है अगर कांग्रेस अध्यक्षा हुड्डा सरकार द्वारा किए गए घोटालों की भी जांच करवाने का आदेश दें तो वे न सिर्फ इसका स्वागत करेंगे बल्कि सोनिया की प्रतिमाएं भी प्रदेश में लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है और अगर किसी को हत्या का मामला दर्ज करवाना हो तो थाने का घेराव करके करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की शिकार महिलाओं को मामला दर्ज करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थानों में निर्वस्त्र होना पड़ता है या डीजीपी दफ्तर में आकर आत्महत्या करनी पड़ती है। उन्होंने मनरेगा के घोटालों का भी उल्लेख करते हुए सरकार की आलोचना की।
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पिछले छह सालों के दौरान हुड्डा सरकार ने भूमि अधिग्रहण व सीएलयू घोटालों के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसी के चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को जबर्दस्त मुंह की खानी पड़ी और सरकार को सरकारी मशीनरी के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों को जोर जबर्दस्ती से उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी के युवा सम्मेलनों को मात्र ढकोसला बताते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव के दौरे दौरान प्रदेश के युवाओं पर की गई लाठीचार्ज की इनेलो कड़ी भत्र्सना करती है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ महीने के दौरान युवा इनेलो के कार्यकत्र्ताओं ने न सिर्फ सफल सम्मेलन आयोजित किए बल्कि उनकी गैर हाजिरी में पार्टी कार्यकत्र्ताओं द्वारा जिस दिलेरी व मजबूरी से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई वे निश्चित तौर पर सराहना व बधाई के पात्र हैं।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने राजीव-लौंगोवाल समझौते की धारा 7 और 9 का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इससे हरियाणा के हिस्से का पानी घटाया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले किए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के हिस्से का पानी बेवजह बहकर पाकिस्तान जा रहा है और केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं कर रही। उन्होंने हुड्डा सरकार पर विकास के मामले में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार को कर्जा लेकर वेतन चुकाना पड़ रहा है और सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि किसान के खेत को पानी मिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा नहरें, माइनर व रजबाहे बनने चाहिए और इसके लिए उनकी पार्टी कार सेवा के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हांसी-बुटाना व एसवाईएल नहर का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरेंदर सिंह व राजिंदर कौर भ_लऔर राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की दोगली नीति उजागर होती है।
क्षिप्त सत्र को मात्र औपचारिकता निभाए जाने का प्रयास बताते हुए सत्र की अवधि कम से कम एक हफ्ता किए जाने की मांग की है। इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के एक तिहाई से ज्यादा जिलों में बाढ़ का प्रकोप, भूमि अधिग्रहण घोटाले, सरकारी भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी संकट, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए जाने व हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन की सिफारिश किए जाने सहित प्रदेश के समक्ष अनेक अहम् मुद्दे हैं और उन पर व्यापक चर्चा व विचारविमर्श के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।श्री चौटाला ने कहा कि सरकार की नालायकी के कारण प्रदेश के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, करनाल व पानीपत सहित अनेक जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं और सरकार प्रभावित लोगों को राहत व सहायता पहुंचाने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में अगर मानसून के दौरान प्रदेश में आई बाढ़ पर व्यापक चर्चा करने के लिए विधायकों को पूरा समय नहीं मिल पाएगा तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारणों, इससे बचाव के लिए पहले से किए जाने वाले प्रबंधों में सरकार की नाकामी और राहत व सहायता कार्यों में प्रशासन व सरकार की विफलता जैसे मुद्दों पर जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और गुडग़ांव, फरीदाबाद व पंचकूला जिलों में किसानों को मात्र 20 लाख रुपए एकड़ मुआवजा देकर सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पंचकूला के साथ लगते मोहाली में एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए वहां किसानों को डेढ़ करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला है और हुड्डा सरकार ने एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी डालते हुए पंजाब के किसानों को डेढ़ करोड़ रुपए की दर पर मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि वही हुड्डा सरकार हरियाणा के किसानों को इस दर पर मुआवजा देने को तैयार नहीं है। श्री चौटाला ने कहा कि पंजाब के छत गांव के पास एरोसिटी के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए किसानों को एक करोड़ 53 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने के साथ ही लैंड पूलिंग स्कीम भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान भी इसी तरह की लैंड पूलिंग स्कीम हरियाणा में लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं और यहां भी इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुडग़ांव, फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में आज जमीनों के रेट पांच करोड़ रुपए प्रति एकड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं और हुड्डा सरकार किसानों को बाजार भाव व हर साल मुआवजा देना तो दूर उन्हें कलेक्टर रेट भी प्रदान नहीं किया जा रहा।
श्री चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में हुड्डा सरकार ने तमाम लोकतांत्रिक परम्पराओं व मर्यादाओं का हनन करते हुए सरकारी मशीनरी के बलबूते पर सदस्यों का अपहरण करने व खरीदोफरोख्त करने का कार्य किया है। उन्होंने अम्बाला के उपायुक्त व जींद के अतिरिक्त उपायुक्त का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस एजेंट के तौर पर काम करते हुए जनतन्त्र की हत्या करने का प्रयास किया है। इनेलो नेता ने कहा कि लोकतन्त्र में सरकारें आती-जाती रहती हैं और समय आने पर ऐसे अधिकारियों को सभी बातों का जनता की अदालत में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के किसान उनकी उपजाऊ जमीन को परमाणु ताप संयंत्र के लिए अधिग्रहण किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इनेलो का भी मानना है कि किसानों की उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण किए जाने की बजाय ऐसी परियोजनाएं बंजर व नकारा भूमि पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने सेज के लिए भी उपजाऊ जमीनें अधिग्रहण किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आज भूमि अधिग्रहण को लेकर जितने मामले अदालतों में हुड्डा सरकार के खिलाफ चल रहे हैं और आए दिन अदालतों से सरकार को लताड़ पड़ रही है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पत्रकार सम्मेलन में कलायत के विधायक रामपाल माजरा, पार्टी प्रवक्ता डॉ. केसी बांगड़, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आरएस चौधरी, एमएस मलिक, बीडी ढालिया व इनेलो के प्रदेश महासचिव अशोक शेरवाल भी मौजूद थे।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि समगोत्र शादियों पर रोक लगाने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र के पास भेजने के लिए इनेलो के तीन विधायकों द्वारा स्पीकर को गैर सरकारी प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा व कृष्ण पंवार द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने और समगोत्र शादियों पर रोक लगाने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश करते हुए राज्य विधानसभा इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजे। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवनरेखा है और हुड्डा सरकार इसे पूरा करवाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। अदालत के फैसले अनुसार इसे केंद्र ने पूरा करवाना है और इस समय केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकारें हैं। इतना ही नहीं 2005 से 2007 तक हरियाणा व केंद्र के साथ-साथ पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरा करवाने में कभी दिलचस्पी नहीं ली।
श्री चौटाला ने हुड्डा सरकार को घपलों और घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने कॉमनवेल्थ खेलों में हुए घोटालों की जांच करवाने का भरोसा दिलाया है अगर कांग्रेस अध्यक्षा हुड्डा सरकार द्वारा किए गए घोटालों की भी जांच करवाने का आदेश दें तो वे न सिर्फ इसका स्वागत करेंगे बल्कि सोनिया की प्रतिमाएं भी प्रदेश में लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है और अगर किसी को हत्या का मामला दर्ज करवाना हो तो थाने का घेराव करके करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की शिकार महिलाओं को मामला दर्ज करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थानों में निर्वस्त्र होना पड़ता है या डीजीपी दफ्तर में आकर आत्महत्या करनी पड़ती है। उन्होंने मनरेगा के घोटालों का भी उल्लेख करते हुए सरकार की आलोचना की।
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पिछले छह सालों के दौरान हुड्डा सरकार ने भूमि अधिग्रहण व सीएलयू घोटालों के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसी के चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को जबर्दस्त मुंह की खानी पड़ी और सरकार को सरकारी मशीनरी के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों को जोर जबर्दस्ती से उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी के युवा सम्मेलनों को मात्र ढकोसला बताते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव के दौरे दौरान प्रदेश के युवाओं पर की गई लाठीचार्ज की इनेलो कड़ी भत्र्सना करती है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ महीने के दौरान युवा इनेलो के कार्यकत्र्ताओं ने न सिर्फ सफल सम्मेलन आयोजित किए बल्कि उनकी गैर हाजिरी में पार्टी कार्यकत्र्ताओं द्वारा जिस दिलेरी व मजबूरी से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई वे निश्चित तौर पर सराहना व बधाई के पात्र हैं।
इनेलो प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने राजीव-लौंगोवाल समझौते की धारा 7 और 9 का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इससे हरियाणा के हिस्से का पानी घटाया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले किए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के हिस्से का पानी बेवजह बहकर पाकिस्तान जा रहा है और केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं कर रही। उन्होंने हुड्डा सरकार पर विकास के मामले में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार को कर्जा लेकर वेतन चुकाना पड़ रहा है और सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि किसान के खेत को पानी मिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा नहरें, माइनर व रजबाहे बनने चाहिए और इसके लिए उनकी पार्टी कार सेवा के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हांसी-बुटाना व एसवाईएल नहर का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरेंदर सिंह व राजिंदर कौर भ_लऔर राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की दोगली नीति उजागर होती है।
