सोलर मिशन तहत गांवों में लगाई जा रही सोलर लाइट के लिए पंचायतों से वसूली जा रही लाखों रुपयों की राशि को अनुचित --सीता राम

डबवाली(यंग फ्लेम)जिला परिषद के चेयरमैन डा. सीता राम ने जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन तहत गांवों में लगाई जा रही सोलर लाइट के लिए पंचायतों से वसूली जा रही लाखों रुपयों की राशि को अनुचित करार दिया है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाते हुए जिला परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों को अपने बजट को गांव के विकास लिए अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार है। कोई अधिकारी उन्हें पंचायत की आय को किसी भी स्थान पर खर्च करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बिजली के लिए विकल्पों को अपनाना एक अच्छा कदम है लेकिन पहले से ही पिछड़ी पंचायतों से इसकी कीमत वसूलनी ठीक नहीं है। सरकार पिछड़ा क्षेत्र की अनुदान राशि से इस खर्च करे।

उन्होंने कहा पंचायतों के अधिकार पहले से ही सीमित है और पंचायती राज की बात करने वाले लोग उन पर तरह-तरह के अंकुश लगा कर इस व्यवस्था को पंगु बना रहे है। उन्होंने बताया कि पंचायत के पास आय के साधन काफी सीमित है और सीमित आय के कारण पंचायतें विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं है ऊपर से सोलर लाइटों का डेढ़ से अढ़ाई लाख रुपये का खर्च वहन करना पंचायतों के बूते से बाहर है। जिला परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के इस कदम के बाद जिले के सरपंचों और पंचायतों में खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि वे इस संदर्भ में शीघ्र ही ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी करेंगे और इस नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवायेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी पंचायतों को रेडक्रास में दान देेने के लिए दबाव डाल रहे है जबकि अब ये जगजाहिर हो चुका है रेडक्रास का फंड जनता के हित में नहीं बल्कि अधिकारियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्यादा खर्च हो रहा है। सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए।