नई दिल्ली। रेलवे विनियोग विधेयक और इस मंत्रालय की लेखानुदान मांगों को गुरूवा
र को राज्यसभा ने पारित कर दिया। रेलवे के इन विधेयकों पर दो दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सदन को आश्वस्त किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा लेकिन संसाधन जुटाने के लिए रेलवे की जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा। हमें अपने 14 लाख कर्मचारियों से वादा है कि हम निजीकरण नही करेंगे। लेकिन हम सबको यह भी सोचना होगा कि परियोजनाओं के लिए पैसा क्या आसमान से आएगा। रेलवे बोर्ड के तहत एक विशेष कार्यबल गठित किया जा रहा है जिसे विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एकल खिडकी (सिंगल विंडो) के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

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