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गुरुवार, 3 सितंबर 2009
लुभावने वायदों के साथ इनेलो का घोषणा पत्र जारी
डबवाली (sukhpal) इनेलो ने बुधवार को चण्डीगढ़ में पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश में इनेलो सरकार बनने पर समाज के सभी वर्गों व समुदायों को भारी राहत व विशेष सुविधाएं प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। पार्टी के प्रधान महासचिव व राज्यसभा सांसद अजय सिंह चौटाला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में इनेलो सरकार बनने पर समाज के सभी वर्गों के एक लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे, जमा दो अथवा उससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों को तीन हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता और जरूरतमंद लड़कियों को बारहवीं की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज जाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।
इनेलो ने किसानों को गेहूं का न्यूनतम भाव 1400 रुपए, गन्ने का 250 रुपए प्रति क्विंटल देने और धान पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के अलावा कृषि यन्त्रों पर 50 फीसदी सबसिडी देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि व पाला इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलें नष्ट होने पर 25 हजार रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। सवालों के जवाब में इनेलो नेताओं ने कहा कि हुड्डा सरकार द्वारा एक व्यक्ति विशेष के यशोगान में सरकारी खजाने से की जा रही बर्बादी और कांग्रेसी मन्त्रियों व मुख्यमन्त्री द्वारा मचाई जा रही खुली लूट को बंद करके इस पैसे से होने वाली बचत को प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने में खर्च किया जाएगा।
सांसद अजय सिंह चौटाला व अशोक अरोड़ा ने कहा कि महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को हर महीने 25 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा और हर परिवार को गैस कनेक्शन सिलेंडर व चुल्हे सहित मुफ्त उपलब्ध कराने के साथ ही पीने का पानी भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पार्टी की सरकार आने पर एनसीआर क्षेत्र में सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा कम से कम एक करोड़ रुपए और अन्य हिस्सों में 50 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों लागू की जाएंगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग व तकनीकी प्रबन्धन सहित स्नातक स्तर की हर प्रकार की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्रों में 50 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने के साथ ही सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 साल की जाएगी। प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को एकसमान 700 रुपए महीना सम्मान पेंशन दी जाएगी। सरकार द्वारा काटे गए बीपीएल कार्ड फिर से बनाए जाएंगे और सवा लाख तीर्थ यात्रियों को ननकाना साहब व कटासराज की यात्रा सरकारी खर्चे पर कराने के साथ ही हज यात्रा का केन्द्रीय अनुदान के बाद शेष खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जाने की घोषणा की।
इनेलो नेताओं ने बताया कि सरकारी महिला कर्मचारियों को पुलिस विभाग की तरह साल में 13 महीने का वेतन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी पद आरक्षित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अनुसार एसवाईएल का अधूरा निर्माण तुरन्त पूरा करवाकर प्रदेश के हिस्से का पानी राज्य में लाया जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 175 रुपए रोजाना की जाएगी और महंगाई दर बढऩे पर इसमें और भी बढ़ौतरी की जाएगी। पापुलर, सफेदा व आलू-प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और किसानों, काश्तकारों, दस्तकारों, गैर काश्तकारों व गांवों में छोटे-छोटे कारोबार करने वालों को दो फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज देने के अलावा सहकारी समितियों में कर्ज की सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए और ब्याज दर दो फीसदी वार्षिक की जाएगी। टै्रक्टर के लिए कर्ज लेने वाले किसान से अब जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी और ट्रैक्टर गिरवी रखने पर ही ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मौजूदा अपेक्स प्रणाली बंद करके फिर से मिनी बैंक शुरू किए जाएंगे और कृषि सम्बन्धित कार्यों के लिए कर्ज लेने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। किसानों को मुफ्त ट्यूबवैल कनेक्शन देने के साथ ही ट्यूबवैल का बीमा भी सरकार द्वारा मुफ्त करवाया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी नेता आरएस चौधरी, डॉ. केसी बांगड़ व बीडी ढालिया भी मौजूद थे।
इनेलो नेताओं ने व्यापारी वर्ग को अनेक प्रकार की सुविधाएं व रियायतें देने की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग के लिए फार्म एसटी-38 समाप्त किया जाएगा और व्यापारियों द्वारा सरकारी खजाने में वैट के जरिए जमा करवाए जाने वाली राशि पर पांच फीसदी राशि व्यापारियों को प्रोत्साहन स्वरूप वापिस लौटाई जाएगी और कच्चे आढ़तियों की आढ़त ढाई फीसदी से बढ़ाकर तीन फीसदी की जाएगी और नरमा कपास पर मार्केट फीस चार फीसदी से घटाकर एक फीसदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों की सेल टैक्स रिटर्न पिछले तीन सालों के औसत अनुसार होगी उनकी रिटर्न को सही माना जाएगा और उन्हें सेल टैक्स दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा हुड्डा सरकार द्वारा 20 मार्च, 2009 की व्यापारी विरोधी अधिसूचना जिसके अनुसार क्लोजिंग स्टॉक पर कर लगाया गया है उसे वापिस लिया जाएगा और सेल टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल न होने पर लगाए गए दण्डनीय प्रावधान समाप्त किए जाएंगे। इनेलो नेताओं ने बताया कि आग, बाढ़, चोरी व प्राकृतिक आपदा से छोटे दुकानदारों व व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दुकानदारों का दो लाख रुपए तक मुफ्त बीमा सरकार द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेहड़ी-फड़ी वालों, नाई, मोची, धोबी व सिगलीगर के लिए पक्के निर्मित बूथ उपलब्ध करवाए जाएंगे और जब तक लकड़ी की मण्डी स्थापित नहीं होती तब तक टिम्बर लकड़ी पर मार्केट फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तर के साथ-साथ जिलास्तर पर भी व्यापारिक कल्याण समितियां गठित की जाएंगी।
इनेलो ने प्रदेश के सभी कृषि, उद्योगों व घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे नियमित बिजली देने और अगले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में पांच हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का भरोसा दिलाया। पार्टी ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को पीजीआई का दर्जा दिलाने, करनाल में कल्पना चावला के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, अहीरवाल में मेडिकल कॉलेज बनाने और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को नि:शुल्क व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। पार्टी ने महिलाओं को सत्ता में पूरी भागीदारी देने, छात्राओं के लिए अलग से बस सुविधाएं उपलब्ध कराने, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर व आंगनबाड़ी वर्करों को वर्दी भत्ता देने, कामकाजी महिलाओं के लिए हर शहर में होस्टल बनाने का भी भरोसा दिलाया। पार्टी नेताओं ने बताया कि दलित, पिछड़े व अन्य वर्गों की नई चौपालें सरकार द्वारा बनाई जाएंगी जिनमें तख्त और मूढ़े भी सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में पिछड़ा वर्ग समुदाय को पंचायत से लेकर लोकसभा तक भागीदारी देने का भी वायदा किया है।
इनेलो नेताओं ने बताया कि दस हजार की आबादी वाले सभी गांवों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे और गांवों में भी शहरों की तरह रिहायशी आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। हर गांव में स्वच्छ पेयजल के लिए अलग से जलघर बनाया जाएगा जिसमें जल शुद्धिकरण यन्त्र लगाया जाएगा और हर घर में पानी की टूंटी का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। बागवानी में ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और नहरी पानी के लिए वसूले जा रहे आबियाना को समाप्त किया जाएगा। शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और हर गांव व ढाणी को पक्की सड़कों से जोडऩे के साथ ही गांवों में डेरों व ढाणियों को घरेलू बिजली कनेक्शन सरकारी खर्च पर देने के साथ ही इन कनेक्शनों को घरेलू का ही दर्जा दिया जाएगा। आधी-अधूरी चौपालों को पूरा कराने के साथ ही उनकी मरम्मत भी प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।
अजय सिंह चौटाला व अशोक अरोड़ा ने बताया कि नहरी पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए समय पर नहरों की साफ-सफाई कराई जाएगी। उन्होंने गिरते हुए भूमि जलस्तर को सुधारने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने और आधे-अधूरे कार्यों को पूरा करने व टूटे खालों की मरम्मत कराने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति बनाने के साथ ही ढांचागत संरचना को सुदृढ किया जाएगा और महिला श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज देने के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रभावशाली बीमा योजनाएं व आवासीय कॉलोनियां स्थापित की जाएंगी। सफाई कर्मचारियों की ठेका प्रथा बन्द करके नए सर्जित पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। शहर के आसपास मौजूद अनियमित कॉलोनियों को नियमित करके उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी और रजिस्ट्रियों पर लगे प्रतिबन्ध हटाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरों में सुन्दर व विश्वस्तरीय पार्क स्थापित किए जाएंगे।
इनेलो नेताओं ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाने के साथ-साथ अहीरवाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कॉलेज व विश्वविद्यालय छात्र संगठनों के चुनाव करवाए जाने, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देकर इसे बढ़ावा देने के लिए दस हजार अध्यापकों की नई भर्ती किए जाने और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों सरकारी व सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इनेलो सरकार बनने पर जिस विद्यालय में उर्दू शिक्षा प्राप्त करने वाले 30 या इससे ज्यादा छात्र होंगे वहां उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक की नियुक्ति करने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और इस शिक्षा को अन्य मान्यता प्राप्त योग्यताओं के समतुल्य दर्जा देने, मेवात क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवा पुलिस में भर्ती करने, मेवात में जिलास्तर पर सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने और मेवात जिले में पानी की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने का भी भरोसा दिलाया।
इनेलो नेताओं ने बताया कि यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा छह हजार नई बसें खरीदी जाएंगी और सरकारी, सहकारी व पर्यटन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना लागू करने के साथ ही गांवों में यात्री शैड बनाए जाएंगे। इनेलो नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर पुरानी एक्सग्रेसिया नीति का लाभ देने, कर्मचारियों के घटाए गए वेतनमान पुन: बहाल करने, कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वापिस नौकरी पर लेने, कर्मचारियों के लिए अन्तर जिला तबादला नीति बनाने, सीवरेज साफ करने वाले कर्मचारियों को सरकारी खर्च पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसके गृह जिले में प्रमुख स्थानों पर सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाकर उसे फ्लैट देने व फ्लैट का मालिकाना हक दिया जाएगा। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से दस लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कराने, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए राज्यस्तर पर आयोग बनाने, समाज के जिन वर्गों के पास जमीन व अन्य साधन नहीं है उन सभी के बीपीएल कार्ड बनाने व बीपीएल परिवारों का पुन: निरीक्षण करवाकर वंचित पात्र परिवारों को इसमें शामिल किए जाने का भरोसा दिलाया।
इनेलो नेताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता जताते हुए लोगों की जानमाल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने, नागरिक सुरक्षा योजना लागू करने, भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों को रोकने व अपराधियों को दण्डित करने के लिए फास्ट टै्रक अदालतें स्थापित करने और अपराधों व अन्याय से पीडि़त नागरिकों के लिए विशेष बीमा योजना के तहत राहत देने, नौकरियों में ठेेकेदारी प्रथा समाप्त करने, हरियाणा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग व विभागीय समितियों द्वारा किए जाने वाले इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने, उसके परिणाम इंटरनेट पर तुरन्त दर्शाने व नौकरियों में पारदर्शिता बरते जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए राज्यस्तर पर आयोग बनाया जाएगा और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को तुरन्त रोजगार दिलाने हेतु राज्यस्तर पर एक निगरानी समिति बनाई जाएगी।
इनेलो ने पुरानी खेल नीति के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने, प्राइमरी स्तर से ही खेलों को पाठ्यक्रम में शामिल करने, जिलास्तर पर स्टेडियम में खिलाडिय़ों के लिए डॉक्टर व खेल मनोवैज्ञानिक की सेवाएं उपलब्ध कराने, ग्रामीण आंचल में खेल अकेडमी स्थापित करने, राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों व कोच और डॉक्टर का डाइट भत्ता 500 रुपए रोजाना देने और इस स्तर के खिलाडिय़ों को स्थायी रोजगार प्रदान करने का भी भरोसा दिलाया। पार्टी ने दूध व दूध उत्पादों में मिलावट को सख्ती से रोकने, गौ रक्षा अधिनियम को सख्ती से लागू करने व डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने व पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने का भरोसा दिलाया। पार्टी ने प्रदेश में कला, साहित्य व संस्कृति को बढ़ावा देने, लेखकों, साहित्यकारों व कलाकारों के लिए लेखक गृह स्थापित करने, सीही में सूर स्मारक व शोध संस्थान, कुरुक्षेत्र में हर्ष व बाणभट्ट, गुडिय़ानी (रेवाड़ी) में बाबू बालमुकुंद गुप्त, भिवानी में पं. माधव प्रसाद मिश्र व सोनीपत में पं. लख्मीचन्द का स्मारक स्थापित किए जाने का भी भारोसा दिलाया।
इनेलो ने टपरीवास व विमुक्त जातियों को राजनीति व सत्ता में भागीदारी देने, बालकृष्ण रेंके की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू करने, टपरीवास विमुक्त जातियों को अलग सूची में रखने, उनके आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष पैकेज देने, अलग से आयोग गठित करने और उन्हें अनुसूचित जन-जाति की सूची में शामिल करवाने के प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इनेलो ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रे्रस क्लब स्थापित करने, पत्रकारों की सहकारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध करवाने और मान्यता प्रदान करने में उदारवादी नीति अपनाने का भी भरोसा दिलाया।
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