गरीबों का गेहूं पीस रही पंजाब सरकार

पंजाब सरकार केंद्र सरकार की एपीएल योजना के तहत मिल रहे गेहूं के स्थान पर आटा देकर कथित तौैर पर करोड़ों रुपये का घालमेल कर रही है। केंद्र सरकार से करीब 6.53 रुपये प्रति किलो की दर से मिलने वाले गेहूं का आटा तैयार करके राज्य के 70 लाख एपीएल उपभोक्ताओं को 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए राज्य की 70 के लगभग बड़ी फ्लोर मिलों का टेंडर भी हो गया है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। केंद्र द्वारा हर माह राज्य में एपीएल को गेहूं राज्य सरकार के जरिए बांटा जा रहा है। राज्य के 14500 के करीब डिपो होल्डर करीब 70 लाख उपभोक्ताओं को योजना का फायदा उपलब्ध करवा रहे हैं। जागरण संवाददाता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार केंद्र द्वारा जारी एपीएल गेहूं का निर्धारित मूल्य 6 रुपये 10 पैसे व चार प्रतिशत वैट और 3 प्रतिशत अलग खर्चो के साथ बेचा जाना तय है पर राज्य सरकार राज्य के 70 लाख उपभोक्ताओं को यही गेहूं 8.10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है। इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा डिपो होल्डरों से 7.81 रुपये के हिसाब से पैसे जमा करवाए जाते हैं। विभाग की वेबसाइट पर भी नजर दौड़ाएं तो एपीएल का निर्धारित मूल्य 6.53 रुपये के लगभग दिखाया जाता है,जबकि विभाग द्वारा डिपो होल्डरों के काटे गए रिलीज आर्डर पर 7.81 रुपये का मूल्य है।